मध्य प्रदेश / ,लाख किसानों को होगा फायदा कर्ज माफ राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों

मध्य प्रदेश / कर्ज माफ,लाख किसानों को होगा फायदा

राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों

17 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की सोमवार को शपथ लेने के बाद कमलनाथ विवाह योग्य कन्याओं को सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना तथा प्रदेश में निवेश के लिये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि तभी देने का निर्णय शामिल है जब संबंधित निवेशकर्ता 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को देने की शर्त पूरी करे। इस बार हम मध्यप्रदेश में वर्तमान में जिन पर कर्ज चल रहा है, उनका भी कर्जा माफ करेंगे और डिफॉल्टर्स का कर्जा भी माफ करेंगे।
‘मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल रिण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के दो लाख रूपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल रिण माफ किया जाता है।’’ राजोरा के अनुसार सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित होगें तथा प्रदेश पर 35-38 हजार करोड़ का संभावित व्यय पड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल सात जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी कि यदि मध्यप्रदेश में उनकी सरकार सत्ता में आयी तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देगी। इसके बाद, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अपने घोषणापत्र ‘वचन पत्र’ में शामिल किया था।

कर्ज

प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।
इसमें 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है। वहीं, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये डूबत कर्ज (एनपीए) है।
कर्ज माफी के लिए फिलहाल जिस फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है, उसमें डूबत कर्ज को माफ करने के साथ नियमित कर्ज पर लगभग 25 हजार रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा।


किसानों को फायदा
कर्ज माफी जून 2009 के बाद के कर्जदार किसानों की होगी। इसमें लगभग 33 लाख किसानों को फायदा होगा।
बताया जा रहा है कि इससे लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार सरकार पर आएगा।
प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।
इसमें 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है।
वहीं, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये डूबत कर्ज (एनपीए) है।
कर्ज माफी के लिए फिलहाल जिस फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है, उसमें डूबत कर्ज को माफ करने के साथ नियमित कर्ज पर लगभग 25 हजार रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सिर्फ खेती कर्ज होगा माफ

किसानों द्वारा ट्रैक्टर व कुआं सहित अन्य उपकरणों के लिए कर्ज लिया गया है तो उसे कर्ज माफी के दायरे में नहीं लिया जाएगा।
सिर्फ खेती के लिए उठाए कर्ज पर माफी मिलेगी।
इसमें भी यदि किसान ने दो या तीन बैंक से कर्ज ले रखा है तो सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज माफ होगा।
कर्ज माफी कुल दो लाख रुपये तक ही होगी।
इसके लिए पहले किसान को कालातीत बकाया राशि बैंक को वापस लौटानी होगी।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री बनने और उनके साथ होने वाली बैठक में होगा


नहीं मिलेंगे प्रमाणपत्र:
भले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन इसमें अभी कई पेंच सामने आने वाले हैं। योजना बनाई जा रही है। कर्ज माफी के लिए नई सरकार जो पैमाना तैयार कर रही है उसके अनुसार सरकार घोषणा तो तय समय में कर देगी। लेकिन इसकी पात्रता और मापदंड कर्ज माफी के लिए बनाई गई कमेटियां ही तय करेंगी कि किस किसान का कर्ज माफ होगा किसका नहीं। ये कमेटियां राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक गठित की जाएंगीय़ इनकी रिपोर्ट के बाद ही किसानों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।