Mp राज्य सरकार किसान फसल ऋण माफी योजना शिविर में 1727 किसानों का करीब साढ़े 10 करोड़ का फसल ऋण माफ
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार से खाली खजाना मिलने और केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के हिस्से की 20 फीसदी राशि में कटौती होने के बाद भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने साफ नीयत से किसानों का कर्जा माफ और बिजली बिल हॉफ करने जैसा ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से वचन पत्र में किया गया हर वादा निभायेगी। प्रभारी मंत्री श्री सिंह शुक्रवार को जबलपुर जिले के मझौली तहसील के ग्राम रानीताल में आयोजित “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम एवं जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत आयोजित शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया और विधायक अजय विश्नोई खासतौर पर मौजूद थे।
शिविर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत मझौली तहसील के 1727 किसानों का 10 करोड़ 40 लाख रूपए के कर्ज माफ किए गये। इसमें से 1369 किसानों की सात करोड़ 71 लाख रूपए की कर्ज माफी राशि खातों में पहुंचाई जा चुकी है, शेष 359 किसानों की 2 करोड़ 68 लाख रूपए की ऋण राशि शीघ्र ही उनके खातों में जमा कर दी जायेगी। प्रभारी मंत्री ने शिविर में प्रतीक स्वरूप किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र सौंपे। शिविर में 136 समस्यामूलक आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से अधिकांश का निराकरण मौके पर किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों के 7154 करोड़ रूपए से अधिक का ऋण माफ किया है। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 50 हजार रूपए तक के किसानों के ऋण माफ किये गए थे। अब योजना के द्वितीय चरण में 50 हजार से एक लाख रूपए तक के ऋण 31 मार्च के पहले माफ कर दिए जायेंगे। प्रदेश में 19 लाख किसानों का बिजली बिल हॉफ किया गया है। साथ ही प्रदेश के एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली की इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिल रहा है।
अपने उद्बोधन में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा कर दिखाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 300 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 600 रूपए कर दिया हैं। अगले साल से यह पेंशन राशि बढ़ाकर राज्य सरकार एक हजार रूपए प्रतिमाह करने जा रही है। श्री घनघोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निर्धन कन्याओं की विवाह राशि को 28 हजार रूपए से बढ़ाकर 51 हजार रूपए कर दिया है। साथ ही कन्याओं के खाते में सीधे राशि जमा कराने का प्रावधान किया है ताकि राशि का उपयोग कर कन्या घर-गृहस्थी का अपनी पसंद का सामान खुद खरीद सके। श्री घनघोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के साथ रिश्ते बनाने का काम किया है। मौजूदा सरकार विजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। उन्होंने प्रदेश में भू-माफियाओं और मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की साफगोई का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने जनता को घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र दिया था और सरकार अपने वचन पत्र में किए हर वादे को पूरा करेगी। सामाजिक न्याय मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने, संजीवनी क्लीनिक और दुर्घटना से घायलों का निजी अस्पतालों में भी इलाज होने पर उसके खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करने की जानकारी दी।
शिविर को विधायक अजय विश्नोई और पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व प्रभारी मंत्री ने शिविर स्थल से ही 40 लाख रूपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल, जनपद पंचायत मझौली की अध्यक्ष, जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, एसडीएम गौरव बैनल, राधेश्याम चौबे, बृजबिहारी पटेल, पूर्व विधायक नन्हेंलाल धुर्वे, रानीताल ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती कविता झारिया, उप संचालक कृषि डॉ. एस.के. निगम सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे।
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