CSC VLE BANK RELATIVE New Changes in BC/BF exam process

CSC VLE BANK RELATIVE New Changes in BC/BF exam process

"Effective from 8^th July 2019, The minimum pass percentage for BC/BF examination will be 40%. Thus, a candidate will have to get a minimum mark of 40 out of 100 marks (40%) to pass the examination.

8 जुलाई 2019 से प्रभावी, बीसी / बीएफ परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 40% होगा। इस प्रकार, एक उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 100 में से 40 (40%) का न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा।

Also, in order to ensure simplification and easier understanding of the questions by the candidates, the questions will be displayed in bilingual mode. E.g, if a candidate has opted to write in Hindi, the question in Hindi will appear first and will be followed by the same question in English.

साथ ही, उम्मीदवारों द्वारा प्रश्नों का सरलीकरण और आसान समझ सुनिश्चित करने के लिए, प्रश्नों को द्विभाषी मोड में प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे, यदि किसी उम्मीदवार ने हिंदी में लिखने का विकल्प चुना है, तो हिंदी में प्रश्न पहले दिखाई देगा और उसके बाद अंग्रेजी में भी यही प्रश्न होगा।

CSC VLE  New Changes in BC/BF exam process

The service Examination Fee (BC/BF certification through India Institute of Banking and Finance) is available on Digital seva portal.  VLEs can choose exam venue, date of exam and time as per their convenience.
Appear for the exam and get score card immediately".

सेवा परीक्षा शुल्क (बीसी / बीएफ प्रमाणन भारत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के माध्यम से) डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। वीएलई अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा स्थल, परीक्षा की तारीख और समय चुन सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रकट हों और तुरंत स्कोर कार्ड प्राप्त करें ”।

Regards,

csc 

वित्तीय समावेशन के पीछे अवधारणा

भारत में वित्तीय समावेशन

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने महत्वपूर्ण विकास देखा है जिसने वित्तीय समावेशन (FI) सेवाओं के वितरण को जमीनी स्तर पर काफी प्रभावित किया है। "वित्तीय समावेशन" शब्द ने पिछले कुछ वर्षों में गति प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप 'वित्तीय बहिष्कार और गरीबी के प्रत्यक्ष संबंध' के बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके साथ, विकासशील देशों के बीच कई केंद्रीय बैंकों और सरकारों के लिए FI को प्राप्त करना एक सामान्य उद्देश्य बन गया।

भारत में, बड़ा धक्का 26 अप्रैल, 2010 को आया, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने FI जनादेश के एक भाग के रूप में कॉमन सर्विसेज सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत बैंकों (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs को छोड़कर) को संलग्न करने की अनुमति देने के लिए RBI ने अपनी वार्षिक नीति वक्तव्य में, व्यक्तियों / संस्थाओं के अलावा व्यावसायिक संवाददाताओं (BCs) के रूप में अनुमति दी। इससे पहले, RBI ने बैंकों को बीसी के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑपरेटर्स / विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को संलग्न करने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा, 15 फरवरी, 2011 एक और ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि स्वाभिमान योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य Make "सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना" है। इस भारत सरकार के अलावा, वित्तीय सेवाओं के विभाग ने बैंकों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में सीएससी नियुक्त करने का निर्देश जारी किया। विशेष रूप से, ये पहल और कुछ अन्य संबंधित विकास देश में वित्तीय समावेशन एजेंडा को गति प्रदान करते हैं।

28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक मिशन मोड में एक बहुत ही आवश्यक जोर कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए, इस लॉन्च के साथ, बैंक मित्र / बैंकिंग संवाददाता एजेंट ( ग्रास रूट स्तर पर BCAs) अब बैंकों का विस्तारित हाथ बन गया है, वित्तीय समावेश और PMJDY के सफल कार्यान्वयन में इन BCA की महत्वपूर्ण भूमिका है।

Concept behind on Financial Inclusion

Financial Inclusion in India

In the last couple of years, India has witnessed important developments that have significantly impacted the delivery of financial inclusion (FI) services right up to the grassroots. The term "financial inclusion" has gained momentum in past few years, as a result of findings about 'financial exclusion and its direct correlation to poverty'. With that, achieving FI became a common objective for many central banks and Governments among the developing nations.

In India, the big push came on April 26, 2010, when Reserve Bank of India (RBI), as a part of its FI mandate issued guidelines to Banks for delivery of financial services through the Common Services Centers (CSCs). The RBI in its Annual Policy Statement for the year 2010-11, allowed banks to engage companies (excluding Non Banking Financial Companies (NBFCs) registered under the Indian Companies Act, 1956, as Business Correspondents (BCs) in addition to individuals/entities permitted earlier. Further, the RBI allowed banks to engage the Common Service Centres' Operators / Village Level Entrepreneurs as BCs.

Further, February 15, 2011 was another landmark day, as Swabhiman Scheme was formally launched. The objective of the Scheme being � "Make banking facility available to all citizens". Besides this Government of India, Department of financial services issued instruction to Banks to appoint CSC as the business correspondent. Specifically, these initiatives and some other related developments set in motion the financial inclusion agenda in the country.

In order to provide the much needed thrust a flagship programme in mission mode called the Pradhan Mantri Jan- Dhan Yojna (PMJDY) was launched by Hon'ble Prime Minister on 28th August 2014. With this launch, The Bank Mitr / Banking Correspondent Agent (BCAs) at the Grass Root level has now become the extended arm of the Banks, these BCAs have a vital role in successful implementation of Financial Inclusion and PMJDY.