4 लाख नागरिकों को कानूनी सलाह प्रदान कराता टेली-कानून

 4 लाख नागरिकों को कानूनी सलाह प्रदान कराता टेली-कानून

सीएससी टेली-कानून ने 4 लाख नागरिकों को कानूनी सलाह प्रदान की है ।

इस उपलब्धि पर, माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, “वीडियो कान्फ्रेंस का उपयोग करके गरीब वादियों को कानूनी सलाह देने के लिए टेली लॉ की हमारी पहल ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है। 4 लाख लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कानूनी सलाह मिली है। "

कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए टेली लॉ प्रौद्योगिकी संचार और सूचना के उपयोग की परिकल्पना करता है । यह वकीलों और नागरिकों के बीच ई-मेल-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-इंटरैक्शन का एक माध्यम है। एनई राज्यों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की 1800 ग्राम पंचायतों में तैनात पैरा-लीगल वालंटियर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में वकीलों के साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया था।



पूर्वोत्तर राज्यों में, 650 ग्राम पंचायतों में 650 सीएससी की पहचान की गई है। शेष 1150 सीएससी की पहचान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, बिहार और उत्तर प्रदेश की 1150 ग्राम पंचायतों में की गई है।



उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए, परियोजना को सीएससी एसपीवी और न्याय विभाग (डीओजे) के साथ साझेदारी के माध्यम से रोल आउट किया गया है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में, परियोजना को सीएससी एसपीवी, एनएएलएसए और विभाग के साथ साझेदारी में रोल आउट किया गया था।