मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों (MP Guest Teachers) के मानदेय भुगतान को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 15 अप्रैल 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और लंबे समय से रुके हुए वेतन का शीघ्र निराकरण करना है।

💻 ई-अटेंडेंस (e-Attendance) का कड़ाई से पालन

आदेश के अनुसार, अब किसी भी अतिथि शिक्षक को केवल मैन्युअल रजिस्टर की हाजिरी के आधार पर वेतन नहीं मिलेगा। अप्रैल 2026 तक का मानदेय पूरी तरह से GFMS (Guest Faculty Management System) पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति (e-Attendance) से लिंक कर दिया गया है। जिन शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं है, उनका वेतन रोका जा सकता है।

💰 लंबित भुगतान (Pending Salary) का अंतिम निराकरण

कई विकासखंडों (Blocks) में बजट या आवंटन खत्म हो जाने के कारण अतिथि शिक्षकों का मानदेय रुका हुआ है। इसे सुलझाने के लिए DPI ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देश दिया है कि वे बकाया राशि की सटीक गणना करें। उन्हें बताना होगा कि कितने शिक्षकों का वेतन रुका है और उसके लिए कुल कितने बजट की आवश्यकता है।

⏳ 23 अप्रैल 2026: सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन

यह इस आदेश का सबसे सख्त हिस्सा है। अधिकारियों को 23 अप्रैल 2026 तक अपनी लंबित बजट की मांग संचालनालय को भेजनी होगी।

• यदि यह जानकारी 23 अप्रैल तक नहीं भेजी जाती है, तो शासन मान लेगा कि उस ब्लॉक में किसी का भी वेतन बकाया नहीं है।
• इस तारीख के बाद पुराने रुके हुए वेतन की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी और वह स्वतः निरस्त (Lapse) हो जाएगी।

🎯 अतिथि शिक्षकों के लिए अगला कदम (Action Plan)

यदि आप एक कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, तो तुरंत अपने संकुल प्राचार्य (Sankul Principal) से संपर्क करके दो चीजें सुनिश्चित करें:

1. क्या आपकी अप्रैल तक की ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल पर लॉक हो गई है?
2. यदि आपका वेतन रुका है, तो क्या आपके मानदेय की डिमांड (बजट मांग) ब्लॉक स्तर पर आगे भेज दी गई है?