INDIA GOOGLE ALL FARMATA: 2018

30 December, 2018

SBI के ग्राहकों को 1 जनवरी से पहले पुराने एटीएम अपडेट कर ले नही तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक कर देगा

31 दिसंबर के पहले सभी एसबीआई खाता धारकों के लिए विशेष सूचना यदि अभी तक आपने अपने एटीएम कार्ड स्कोर अपडेट नहीं कराया है तो आप जल्द ही अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें लेकिन 31 दिसंबर के बाद यदि कोई अपने एटीएम को अपडेट कर आता है तो बैंकों से चार्ज भी ले सकती है क्या है पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं नीचे

SBI (भारतीय स्टेट बैंक) अपने खाताधारकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक कर देगा, जिन्होंने चुंबकीय चिप-आधारित कार्ड से नए EMV चिप कार्ड में अपग्रेड नहीं किया है। मजिस्ट्री कार्ड वाले खाताधारकों को एटीएम में सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित 31 दिसंबर की समय सीमा कल समाप्त हो रही है | RBI ने पहले एक जनादेश जारी किया था, जिसने SBI को अपने ग्राहकों को मौजूदा मैगस्ट्रिप कार्ड बदलने के लिए कहा। एसबीआई ने आरबीआई के जनादेश के अनुसार, अपने मैगस्ट्रिप कार्ड को ईएमवी चिप कार्ड से बदल दें और डेबिट कार्ड की सुविधा जारी रखें। जिस तरह से वे सेवाओं का आनंद ले सकते हैं वह नए कार्ड में अपग्रेड करके है। 31 दिसंबर 2018 से पहले आवेदन करें और इसे निःशुल्क प्राप्त करें।" केवल ईएमवी चिप कार्ड वाले खाताधारक ही डेबिट कार्ड सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। एक ग्राहक को इसे मुफ्त में प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर 2018 से पहले आवेदन करना होगा। यदि आप इसके बाद आवेदन करते हैं, तो बैंक आपसे कार्ड के लिए कुछ पैसे ले सकता है।

नए EMV चिप कार्ड में माइक्रोप्रोसेसर होता है जो मैगस्ट्रिप कार्ड की तुलना में कार्ड की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। यूरोप, मास्टरकार्ड और वीज़ा के नाम वाले ईएमवी कार्ड्स को स्किमिंग या क्लोनिंग जैसी गतिविधियों से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का दावा किया गया है।

EMV चिप कार्ड की पहचान करने के लिए, आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर स्थित एक छोटी चिप की तलाश करनी होगी। यदि आपको कोई चिप नहीं मिल रही है, तो यह संभवतः एक मैगस्ट्रिप कार्ड है। आप अपनी निकटतम शाखा पर जा सकते हैं या SBI के ऑनलाइन पोर्टल पर अपग्रेड का अनुरोध कर सकते हैं।

SBI खाताधारकों को 1 जनवरी से पहले अपने नए EMV चिप कार्ड अपग्रेड करने हैं |

नए कार्डों के उन्नयन के लिए RBI द्वारा निर्धारित 31 दिसंबर की समय सीमा कल समाप्त हो रही है |

एसबीआई ग्राहकों को बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की भी आवश्यकता है ताकि इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में व्यवधान न हो |

28 December, 2018

Udyam Jyoti service live on Digial Seva Portal

Udyam Jyoti service live on Digial Seva Portal

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and CSC eGovernance Service India Limited has signed a MoU for Udyam Parichay / Udyam Jyoti service for providing Enterprise facilitation services to MSMEs and to the potential enterprises. The service has been made live on Digial Seva portal and now VLE can register & download mobile application for doing survey Under Database Generation of MSMEs.

CSCs will facilitate following services charging appropriate fee from beneficiary entities/persons for rendering services:

1. Registration with GeM portal and transactions on the portal.

2. Filing of income tax returns.

3. Registration with GST network and filing of returns.

4. Registration of Udyog Aadhaar Memorandum.

5. Providing Digital Identity

Udyam Jyoti Mobile Application link

Download For play store

26 December, 2018

सरकार की तरफ से सभी बेरोजगारों युवाओं को दिया जाएगा प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता

सभी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने योजना चलाई है जिसका नाम है बेरोजगारी भत्ता इस बेरोजगारी भत्ता के तहत सभी बेरोजगार युवकों को भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को सरकारी बेरोजगार भत्ता सिर्फ युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन पढ़ाई के बाद उनकी नौकरी नहीं लग पाई है बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है |

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उन सभी युवाओं को जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है लेकिन नौकरी नहीं लगी है हर महीने कुछ सहायता राशि प्रदान करती है बेरोजगारी भत्ता योजना किस राज्य में चलाई जा रही है |2019 बेरोजगारी भत्ता योजना अभी तक केवल राजस्थान में ही शुरू हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब तमिलनाडु मध्य प्रदेश बिहार उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों ने भी इसकी घोषणा कर दी है और यहां पर बेरोजगारी भत्ता योजना जल्दी शुरू हो जाने की उम्मीद है |

बेरोजगारी भत्ते के लिए आयु सीमा क्या है

बेरोजगारी भत्ते को अप्लाई करने वाले युवा की आयु 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |

बेरोजगारी भत्ते के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं-

बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट का link 1नीचे मिल जायेगा
बेरोजगारी भत्ते में कितने रुपए महीना मिलते हैं बेरोजगारी भत्ते में आपको ₹1000 पर मंथ से लेकर 35 महीने तक मिल सकते हैं |
बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कैसे करें बेरोजगारी भत्ता के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं |

बेरोजगारी भत्ता कैसे ली बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 बेरोजगारी भत्ता किस किस को मिल सकता है बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्या है बेरोजगारी भत्ता के लिए कैसे आवेदन करें बेरोजगारी भत्ते में कितने रुपए मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता किसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता योजना भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों की तरफ से इस योजना को चलाया जा रहा है ताकि बेरोजगारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके यहां पर हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताएंगे कि आप किस तरीके से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता इस योजना में आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए |

इस योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए |

इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक कम से कम 12 वीं पास होना चाहिए |

और उसके साथ साथ उसके पास ग्रैजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए केवल बेरो जगार युवा ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |

पारिवारिक वार्षिक आय कुल मिलाकर ₹300000 से कम होनी चाहिए |

आवेदन कर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है|
आवेदन करने के लिए वोटर कार्ड भी होना चाहिए |

आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए| आवेदन कर्ता के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है |

बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन आवेदन योजना में आवेदन करने के लिए यहां परक्लिक करें इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगइन का बटन दिखाई देगा |

अगर आप वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें रजिस्ट्रेशन में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा इसका प्रिंटआउट और अपने पास संभाल कर रख सकते हैं|

25 December, 2018

आरआरबी भर्ती 2019 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी

आरआरबी भर्ती 2019: रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2018 के अंत तक, आरआरबी ने वर्ष 2019 में भरे जाने वाले रिक्तियों को भी जारी कर दिया है। हालिया अधिसूचना में आरआरबी के साथ आया है। 2019 में भर्ती के लिए नए सिरे से रिक्तियां हैं। हालांकि, आरआरबी वर्ष 2018 के लिए ग्रुप सी एंड डी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के साथ चल रहा है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए विभिन्न पदों के लिए भर्ती आवेदन के साथ शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे भर्ती 2019 के लिए इच्छुक उम्मीदवार, रिक्तियों, पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियों और अधिक विवरणों की जांच कर सकते हैं। आरआरबी भर्ती 2019: रिक्तियों का विवरण और भी बहुत कुछ रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड ने भारतीय रेलवे में वर्ष 2019 में भरने के लिए रिक्तियों को खोला है। इसके अलावा, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है।

वर्ष 2019 के लिए विभिन्न प्रभागों के लिए पद_

-वर्ष 2019 के लिए विभिन्न प्रभागों के लिए कुल 2234 पद जारी किए गए हैं। यहां आरआरबी भर्ती 2019 के लिए डिवीजन वार पद है- दानापुर डिवीजन (702 पद), धनबाद (161 पद), मुगलसराय (932 पद), प्लांट डिपो- 137 पद ), समस्तीपुर (82 पद, मैकेनिकल वर्कशॉप- 110), कैरिज रिपेयर वर्कशॉप (हरनौत) - 110 पद।

जबकि आरआरबी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 15 से 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की गई है। जहां तक पद के लिए पात्रता विवरण का सवाल है, उम्मीदवार ने संबंधित ट्रेड से 50% अंकों या आईटीआई के साथ 10 वीं पूरी की हो।

आरआरबी भर्ती 2019 के लिए तिथियां और चयन प्रक्रिया आरआरबी भर्ती 2019 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2019 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है, साथ ही आवेदन प्रक्रिया जारी है। आरआरबी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर 2019 से शुरू हो गई है और 10 जनवरी 2019 तक समाप्त हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से जा सकते हैं। जहां तक पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन का सवाल है, तो एक लिखित परीक्षा और आरआरबी भर्ती 2019 के लिए एक व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरना होगा।

22 December, 2018

मध्य प्रदेश कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी 2019 जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी है।

मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (MPBSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट - mpbse.nic.in पर बुधवार को कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी है।

इस साल बोर्ड परीक्षा में 18 लाख से अधिक बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। छात्र को सिलेबस के आधार पर 80 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 अंकों की व्यावहारिक परीक्षा देनी होगी।

कक्षा 10 के लिए बोर्ड परीक्षा 1 मार्च, 2019 से शुरू होगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 2 मार्च, 2019 से शुरू होंगी।

Board of Secondary Education MPPSC main 10th time table is

हाई सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन 12मैन टाईम टेबल

उच्चतर माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 और माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 की एग्जामिनेशन परीक्षा में वृद्धि 1 माह वृद्धि

उच्चतर माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 और माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 की एग्जामिनेशन परीक्षा में वृद्धि कर दी गई है यह प्रति 1 माह बढ़ा दी गई है यानी कि वर्ग 11 के लिए एग्जामिनेशन 28 जनवरी 2019 को और वर्ग 2 के लिए एग्जामिनेशंस की डेट 28 फरवरी 2019 कर दिए हाल ही में यह निर्णय प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा लिया गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम परीक्षा की तिथि को बढ़ाकर एक माह का और समय लिया है |

जीस से की परीक्षाओं में व्यवस्था बनाने में समय लगने के कारण यह समय लिया हुआ संभवत उच्चतर माध्यमिक पात्रता परीक्षा 2018 में विद्यार्थी शामिल होते हैं |जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो और साथ में B.Ed भी होना अनिवार्य होता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की डेट 29 दिसंबर थी जबकि इसे बढ़ाकर अब 28 जनवरी 2019 कर दिया गया है इसी प्रकार वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की एग्जामिनेशन डेट पर भी वृद्धि कर दी गई है इस डेट को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है |

अब 28 फरवरी को होगी यह जानकारी हम आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा बताए गए नोटिफिकेशंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं

19 December, 2018

मध्य प्रदेश / ,लाख किसानों को होगा फायदा कर्ज माफ राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों

मध्य प्रदेश / कर्ज माफ,लाख किसानों को होगा फायदा

राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों

17 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की सोमवार को शपथ लेने के बाद कमलनाथ विवाह योग्य कन्याओं को सरकार की ओर से 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना तथा प्रदेश में निवेश के लिये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि तभी देने का निर्णय शामिल है जब संबंधित निवेशकर्ता 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के लोगों को देने की शर्त पूरी करे। इस बार हम मध्यप्रदेश में वर्तमान में जिन पर कर्ज चल रहा है, उनका भी कर्जा माफ करेंगे और डिफॉल्टर्स का कर्जा भी माफ करेंगे।
‘मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल रिण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के दो लाख रूपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल रिण माफ किया जाता है।’’ राजोरा के अनुसार सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 34 लाख किसान लाभान्वित होगें तथा प्रदेश पर 35-38 हजार करोड़ का संभावित व्यय पड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल सात जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी कि यदि मध्यप्रदेश में उनकी सरकार सत्ता में आयी तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देगी। इसके बाद, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अपने घोषणापत्र ‘वचन पत्र’ में शामिल किया था।

कर्ज

प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।
इसमें 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है। वहीं, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये डूबत कर्ज (एनपीए) है।
कर्ज माफी के लिए फिलहाल जिस फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है, उसमें डूबत कर्ज को माफ करने के साथ नियमित कर्ज पर लगभग 25 हजार रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा।

किसानों को फायदा
कर्ज माफी जून 2009 के बाद के कर्जदार किसानों की होगी। इसमें लगभग 33 लाख किसानों को फायदा होगा।
बताया जा रहा है कि इससे लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार सरकार पर आएगा।
प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।
इसमें 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 41 लाख किसानों ने लिया है।
वहीं, लगभग 15 हजार करोड़ रुपये डूबत कर्ज (एनपीए) है।
कर्ज माफी के लिए फिलहाल जिस फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है, उसमें डूबत कर्ज को माफ करने के साथ नियमित कर्ज पर लगभग 25 हजार रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सिर्फ खेती कर्ज होगा माफ

किसानों द्वारा ट्रैक्टर व कुआं सहित अन्य उपकरणों के लिए कर्ज लिया गया है तो उसे कर्ज माफी के दायरे में नहीं लिया जाएगा।
सिर्फ खेती के लिए उठाए कर्ज पर माफी मिलेगी।
इसमें भी यदि किसान ने दो या तीन बैंक से कर्ज ले रखा है तो सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज माफ होगा।
कर्ज माफी कुल दो लाख रुपये तक ही होगी।
इसके लिए पहले किसान को कालातीत बकाया राशि बैंक को वापस लौटानी होगी।
हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री बनने और उनके साथ होने वाली बैठक में होगा

नहीं मिलेंगे प्रमाणपत्र:
भले ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ कर देने का आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन इसमें अभी कई पेंच सामने आने वाले हैं। योजना बनाई जा रही है। कर्ज माफी के लिए नई सरकार जो पैमाना तैयार कर रही है उसके अनुसार सरकार घोषणा तो तय समय में कर देगी। लेकिन इसकी पात्रता और मापदंड कर्ज माफी के लिए बनाई गई कमेटियां ही तय करेंगी कि किस किसान का कर्ज माफ होगा किसका नहीं। ये कमेटियां राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक गठित की जाएंगीय़ इनकी रिपोर्ट के बाद ही किसानों को कर्ज माफी के प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

13 December, 2018

(Udyam Parichay )माइक्रो के मंत्रालय, लघु और चिकित्सा उद्यमों के बारे

इन सेवाओं में पंजीकृत वीएलई नीचे दिए गए लिंक का उपयोग कर एमएसएमई के सर्वेक्षण करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं: एंड्रॉइड के लिए डाउनलोड करें http://gr8.es/fpgp आईओएस के लिए डाउनलोड करें https://itunes.apple.com/us/app/feetport/ id1316010546? mt = 8 मोबाइल ऐप का उपयोग करने केलिए अधिक जानकारी और उपयोगकर्ता नाम मैनुअल http://cscudyamjyoti.in/ पर उपलब्ध है

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो सामान्य सेवा केंद्र योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी-एसपीवी) है। यह सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है और योजना की व्यवस्थित व्यवहार्यता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है।

विकास आयोग के कार्यालय,माइक्रो के मंत्रालय, लघु और चिकित्सा उद्यमों के बारे

सू मेंक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को दुनिया भर में विकास के इंजन के रूप में पहचाना गया है। दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध में सभी सरकारी हस्तक्षेपों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एक एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की है। भारत के मामले में, मध्यम प्रतिष्ठान को पहली बार माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 के प्रचार और विकास को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग अधिनियम के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। (जो 02 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है) विकास आयुक्त कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत नोडल विकास एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

सहयोग
डीसी का कार्यालय, एमएसएमई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगा

(i) एमएसएमई और संभावित उद्यमों को एंटरप्राइज़ सुविधा सेवाएं प्रदान करना।
(ii) एमएसएमई की डेटाबेस पीढ़ी।

सेवा
सीएससी सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभार्थी संस्थाओं / व्यक्तियों से उपयुक्त शुल्क चार्ज करने वाली निम्नलिखित सेवाओं को सुविधाजनक बनाएगी:

ए। पोर्टल पर जीईएम पोर्टल और लेनदेन के साथ पंजीकरण।
ख। आयकर रिटर्न दाखिल करना।
सी। जीएसटी नेटवर्क के साथ पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना।
घ। उद्योग आधार ज्ञापन का पंजीकरण।
ई। डिजिटल पहचान प्रदान करना

कार्य
ग्राम स्तर के उद्यमी देश के निक और कोने में स्थित एमएसएमई का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण विशेष रूप से सीएससी एसपीवी द्वारा विकसित आईसीटी उपकरण का उपयोग करके अधिकांश वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा।

उद्योग ज्योति मोबाइल एप्लिकेशन
डेटाबेस पीढ़ी सेवा के लिए एंड्रॉइड ऐप

डेटाबेस पीढ़ी के लिए आईओएस ऐप

04 December, 2018

CSC Ayushman Bharat Yojana(5 Lakh Bima Yojana) S CSC Ayushman Bharat Yojana(5 Lakh Bima Yojana) Smart Card

Ayushman card

Ayushman card भारत सरकार द्वारा बनवाएं जा रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ पैसों का भुगतान करके इस कार्ड को बनवा सकते हैं

सरकार प्रति वर्ष 5,00,000 रु प्रति परिवार तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) शामिल हैं।

परिभाषित मानदंडों के अनुसार एसईसीसी डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवारों को कवर किया जाएगा।

बालिका, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकता।

आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध है।
माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रवेश करता है।

1,350 चिकित्सा पैकेज सर्जरी, चिकित्सा और दिन देखभाल उपचार, दवाइयों और निदान की लागत को कवर करते हैं।

सभी पूर्व मौजूदा बीमारियों को कवर किया गया। अस्पताल उपचार से इनकार नहीं कर सकते हैं।

गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए नकद रहित और कागज रहित पहुंच।

उपचार के लिए लाभार्थियों से अस्पतालों को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगाया जाएगा।

CSC Centre
जाकर आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कार्ड बनवाते समय
पहली आपके पास समग्र आईडी या राशन कार्ड होना अनिवार्य है ।
दूसरा अपना आधार कार्ड साथ में लाएं और

तीसरा है आप अपना मोबाइल नंबर साथ में लाये ।

कार्ड बनवाते समय आपको इसमें कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी और आप का कार्ड जो है राज्य के द्वारा आपके कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद सीएससी सेंटर में जाकर उस कार्ड को आप को लेना है कार्ड 2 दिन में इंप्रूव हो जाता है और यह जहां से आपने कार्ड बनवाया है यह जहां अपने डाक्यूमेंट्स दिए हैं वहां पर ही आपको यह कार्ड प्रदान किया जाएगा
Ayushman Bharat ka up Kisi bhi CSC Centre Mein jakar banwa sakte hain aap apne nazdiki CSC Centre Mein jaake Yercaud banwa sakte

- लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीक के किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र सीएससी पर जाकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं
- सीएससी वीएलई को एक ग्राहक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने पर और उसका कार्ड प्रिंट आउट निकाल कर देने पर सभी कर सहित ₹30 मिलेगा
- सीएससी इस योजना की जानकारी बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएगी ताकि सभी व्यक्ति लाभार्थियों को सीएससी के माध्यम से इसका लाभ पहुंचाया जा सके और सभी ग्रामीण क्षेत्र में लोग इसके बारे में सही तरीके से जान पाए
- लाभार्थी को सीएससी केंद्र के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिसके पूर्णता सत्यापन के बाद उनके रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा
- सीएससी लाभार्थी को उसके पहचान का प्रारूप सत्यापन जैसे केवाईसी दस्तावेज को स्कैन या अपलोड करने में मदद करेगा
- लाभार्थी अपनी पात्रता की जानकारी के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर जानकारी कर सकते हैं
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सीएससी के माध्यम से इस योजना का एक प्रिंट कार्ड दिया जाएग|

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जल्द ही उन सभी हॉस्पिटल्स का लिस्ट आपको बता दिया जाएगा जिनमें आप इस मुद्रित कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं
सीएससी केंद्र संचालक बिल्ली लाभार्थी से डाक्यूमेंट्स लेकर उन्हें जांच के लिए अपलोड करेंगे जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड वोटर ID इत्यादि सफलतापूर्वक वेरीफाई होने के बाद अगले चरण में पहुंचाया जाएगा

28 November, 2018

सच्चा प्यार करने वालों को रुला देगा बेवफाई का सबसे दर्द भरा गीत | HINDI...

16 November, 2018

Domestic Money Transfer Charges Customer Convenience Fees is min Rs.10/txn or 1%

Domestic Money Transfer Charges Slab 1Customer Convenience Fees is min Rs.10/txn or 1%

Dear

As you are aware, Government of India introduced GST law from 1 July 2017. Based on recent clarifications, our partner banks are changing the money transfer (remittance) pricing to make it standard & transparent as per GST law.

In the new model, Bank will charge uniform customer charges of 1% on each remittance. The bank will be remitting GST for the transaction directly to the government.

Domestic Money Transfer Charges Slab 1 Customer Convenience Fees is min Rs.10/txn or 1%

Transaction Amount Slab FROM \| TO		Customer Convenience Fees (Including GST)	Customer Convenience Fees (Net GST)	Master Distributor (MM)	Distributor (DM)	Agent Commission (AM)
₹10	₹100	₹10.00	₹8.47	₹0.22	₹0.22	₹1.03
₹100	₹1,000	₹10.00	₹8.47	₹0.22	₹0.22	₹1.03
₹1,001	₹1,100	₹11.00	₹9.32	₹0.35	₹0.35	₹1.63
₹1,101	₹1,200	₹12.00	₹10.17	₹0.48	₹0.48	₹2.22
₹1,201	₹1,300	₹13.00	₹11.02	₹0.60	₹0.60	₹2.81
₹1,301	₹1,400	₹14.00	₹11.86	₹0.73	₹0.73	₹3.41
₹1,401	₹1,500	₹15.00	₹12.71	₹0.86	₹0.86	₹4.00
₹1,501	₹1,600	₹16.00	₹13.56	₹0.98	₹0.98	₹4.59
₹1,601	₹1,700	₹17.00	₹14.41	₹1.11	₹1.11	₹5.18
₹1,701	₹1,800	₹18.00	₹15.25	₹1.24	₹1.24	₹5.78
₹1,801	₹1,900	₹19.00	₹16.10	₹1.37	₹1.37	₹6.37
₹1,901	₹2,000	₹20.00	₹16.95	₹1.49	₹1.49	₹6.96
₹2,001	₹2,100	₹21.00	₹17.80	₹1.62	₹1.62	₹7.56
₹2,101	₹2,200	₹22.00	₹18.64	₹1.75	₹1.75	₹8.15
₹2,201	₹2,300	₹23.00	₹19.49	₹1.87	₹1.87	₹8.74
₹2,301	₹2,400	₹24.00	₹20.34	₹2.00	₹2.00	₹9.34
₹2,401	₹2,500	₹25.00	₹21.19	₹2.13	₹2.13	₹9.93
₹2,501	₹2,600	₹26.00	₹22.03	₹2.26	₹2.26	₹10.52
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